मंगलवार को मुख्यमंत्री ने भर्तियों के मसले को लेकर चर्चा की

बेरोजगारों को मिली राहत एक माह में देगी सरकार रिपोर्ट

जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ समय से सरकार का भर्तियों से ध्यान भटका हुआ था। इसी कारण से सरकार ने निर्णय लेने में समय लगाया। लोगों ने तैयारी भी अच्छी कर रखी थी पर एग्जाम रद्द कर दिए जाते थे। और एग्जाम समय से नहीं होने पर लोग टूट से जाते हैं। भर्तियां समय से नहीं होने पर लोगों का मनोबल कम हो जाता है। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में चर्चा की है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है की एक महा में देगी सरकार रिपोर्ट। भर्तियों को लेकर निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप कराने की अनुशंसा करेगी। संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन पर सरकार अपना अनुशंसा देगी। कुछ पदों पर कमेटी साक्षात्कार हो कर उपयोगिता पर सुझाव देगी। बैठक में हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा है की राजस्थान में बिजली कंपनियों से संबंधित निकाली भर्ती परीक्षाएं। न्यायालयों में लंबित भर्ती परीक्षाओं जल्द ही निस्तारित कराने से संबंधित विभागों को प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अप्रैल को ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु, सीमा में छूट अन्य संबंधित घोषणाओं को लागू करने का विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश दिया गया है। विभिन्न विभागों को लेकर बैठक में हुई आगामी भर्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार और कृषि आदि विभागों की भर्तियों को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा की सभी संबंधित विभागों की भर्तियों को समय से पूरा करना राज्य सरकार का अधिकार कहा गया है।


बैठक में शासन सचिव हेमन्त गेरा ने बताया की विभिन्न विभागों में अब तक 86 हजार 921 पदों पर नियुक्तियां दी और साथ ही 7 हजार 838 अन्य पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुकी हैं अभी भी 2358 पदों पर परीक्षा परिणाम साक्षात्कार होना शेष हैं। 3 हजार 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम जारी करना बाकी है।

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