जयपुर 02 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा मंगलवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम गोविन्दपुरा कालवाड रोड पर, ग्राम हाथोज एवं ग्राम बिन्दायका सिरसी रोड सिवाड़ मोड के पास करीब 15 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार ग्राम गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़ पर करीब 06 बीधा मन्दिर माफी की भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़कें, पिल्लर व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। ग्राम हाथोज में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही मिट्टी की सड़कें, बाउण्ड्रीवाल, पिल्लर, 01 मकान व अन्य अवैध निर्माणों को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। ग्राम बिन्दायका सिरसी रोड़ सिवाड़ मोड के पास करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

उन्होंने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिष्चित की जा रही हैं; ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके।

कृषि भूमि का उपयोग अवैध कॉलोनी काटने के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमों के विरूद्ध दुरूपयोग करने पर निजी खातेदारी सरकार के नाम करने हेतु धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत अब तक 33 प्रकरणों में विधिक कार्यवाही हेतु निजी खातेदारों के विरूद्ध उपायुक्त जोन-06, 08, 10, 11, 12, 13, 14 को लिखा गया है एवं 14 खातेदारों/कॉलोनाईजर्स को वसूली हेतु लगभग 18,06,518/-राषि जमा कराने हेतु रिकवरी नोटिस जारी किये जा चुके हैं; शेष में कार्यवाहियॉ प्रक्रियाधीन हैं। जविप्रा द्वारा वर्ष 2020 एवं 2021 (22.02.2021) तक ध्वस्त की गई 167 अवैध कॉलोनियों की सूची जेडीए वेबसाईड पर अपलोड की जा चुकी हैं।

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